नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त के तौर पर 6,195 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों पर आधारित है जो राज्यों को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के भुगतान के बाद होने वाले राजस्व घाटे के लिए…