सरकार ने नियमों को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों की ओर से देरी को देखते हुए श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन को 1 अप्रैल से आगे के लिए टाल दिया है। इस कदम से कंपनियों को अपने वेतन संरचनाओं और अन्य मानव संसाधन (एचआर) नीतियों को फिर से ट्विक करने के लिए अधिक समय और बैंडविड्थ देने की उम्मीद है क्योंकि संहिता के कुछ प्रावधानों से कंपनियों के लिए…