नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ‘लक्षित हिंसा’ के बारे में (Supreme Court on Tripure Violence) सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए सख्त यूएपीए के प्रावधानों (UAPA in Tripura Violence) के तहत नागरिक समाज के तीन सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मामले में उनके विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने का राज्य पुलिस को बुधवार को निर्देश दिया….
Tripura Violence Supreme Court restrains Police from arresting 2 lawyers and journalist booked under UAPA
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