नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को सरकारी धन से इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देने की नीति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ…
