नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (GST) मुआवजे को लेकर जारी घमासान में विपक्ष की एकजुटता का दावा खोखला नज़र आ रहा है. 21 राज्यों ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिए गए पहले विकल्प यानी 97,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है. विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित प्रदेशों ने अभी तक केंद्र का कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है. उल्लेखनीय है कि GST…