विकल्प 1 को सभी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जीएसटी कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व कमी को पूरा करने के लिए विधायिका के साथ चुना गया था। एकमात्र शेष राज्य झारखंड ने अब आधिकारिक तौर पर विकल्प -1 की स्वीकृति की सूचना दी है। विकल्प 1 के साथ जाने का निर्णय विधान सभा के साथ सभी 3 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया था जो जीएसटी परिषद के…