नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे एक समिति गठित करें, जो अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों और कार्यशालाओं का निरीक्षण करने और उनकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करेगी। इस प्लान…