एनसीपीसीआर अदालत में एक लिखित प्रस्तुतिकरण कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों का एक समूह शामिल था, जिसने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर “असंवैधानिक” घोषित कर दिया था।
भारत के बाल अधिकार निकाय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है और…